Delhi: सरकार द्वारा कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाते रहते हैं। कई फैसलों से कर्मचारियों पर सकारात्मक असर पड़ता है तो वहीं कई फैसले कर्मचारियों को भी पसंद नहीं आते हैं। वहीं अब सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम के लिए सरकार सैलरी लिमिट बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा जल्द ही इस फैसले को लागू किया जा सकता है। इससे पहले भी कई बार इस स्कीम के लिए सैलरी लिमिट को बढ़ाया जा चुका है और अब एक बार फिर से इसमें बदलाव किया जा रहा है। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से
EPFO की इस स्कीम में हो सकता है बदलाव
सरकार द्वारा ईपीएफ़ओ की रिटायरमेंट सेविंग स्किम में बदलाव किया जा रहा है। इस स्कीम के लिए सैलरी लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। अभी इस स्किम के लिए सैलरी लिमिट 15000रु है जबकि इसे बढ़ाकर अब 21000रु किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि जिन भी कंपनियों के पास 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं उसमें कर्मचारी और नियोक्ता को अपने अपने हिस्से से इस स्कीम में अंशदान करना होता है। अब इस स्कीम में बदलाव करने का फैसला लेने के लिए समिति को भी बनाया गया है।
इससे पहले भी कई बार हो चुका है बदलाव
अब तक कई बार सैलरी लिमिट में बदलाव किया जा चुका है। 1952 में इस योजना को शुरू किया गया था और तब सैलरी लिमिट सिर्फ 500रु थी जिसे 1962 में 1000रु, 1976 में 1600रु, 1985 में 2500रु, 1990 में 3500रु, 1994 में 5000रु, 2001 में 6500रु, 2014 में 15000रु किया गया। अब इस लिमिट को 21000रु करने पर विचार चल रहा है। यदि ऐसा होता है तो करीब 75 लाख कर्मचारियों पर इसका असर पड़ने वाला है।
